मी पश्चिम महाराष्ट्रातील त्याबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रातील ऊस शेतीवर निगडित एक महत्वाचा प्रॉब्लेम वर बोलणार आहे. परवाच ऊस दराचा प्रश्न अतिशय योग्य म्हणता नाही येणार पण नीट सोडवला. साहेब बाजारात असलेल्या साखरेच्या भाव आणि उसाचे उत्पादन यावर ऊस दर ठरतो. मग मला काही प्रश्न पडलेत .
१. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचे मुल्याकंन जास्त असूनही एफ आर पी २३० रुपये ९.५ साखर उतारऱ्याला कशी काय? २३० मध्ये १० रुपये तरी वाढ अपेक्षित नव्हती का? कारण सगळ्याच निगडित गोष्टीचे दर वाढलेलं आहेत (खतापासून ते मजुरापर्यंत )
मी चुकीचं बोलतोय असं वाटलं तर माफ करा पण तो सर्वांच्या मनातील प्रश्न आहे.
१.साहेब खरंच सर्वच शेतकऱ्याना आधीच कर्ज खूप बोजा आहे (ते आपल्याला सर्वेच सांगेल)
नवीन कर्ज तेही ११ टक्के व्याज दराने आणि दीर्घ मुदतीत खरच अशास्वत शेतीला परवडणार नाही. आणि सरकारी अनुदान शाश्वत असेल तर ते नक्की घ्यायला काहीच वाटलं नसत. आणि अनुदान पद्धतीवर ठिबक करताना असाही ४० % पण रक्कम खिशातच नाहीतर कुठून आणणार. अनुदान मिळण्यासाठी वाट बघावी लागते. आणि सरकारलाही अनुदान रक्कम व्याजात भरणे शक्य आहे. म्हणजे आशा योजनांचा आपल्या तिजोरीवर जास्त बोजा पडणार नाही असं मला वाटते.
२. त्यासाठी जर आपण वेगळी योजना केली तर नक्की परवडेल( उसाला ठिबक सिंचन) साठी वेगळे आणि ज्यांनी खरोखर साखर कारखान्याला नोंद दिली आहे, अश्या शेतकऱ्याला ऊस क्षेत्र मोजून बिन व्याजी ३ -५ वर्ष मुदतीचा उसने पैशे कर्ज स्वरूपात सरकारने ठिबक सिंचन सेट घेतलेल्या दुकानदाराच्या नावावर चेक देऊन द्यावे ( आणि ज्याची वसुली इत्तर कर्जाच्या तुलनेत प्राधान्याने करावी. जेणेकरून ते थकीत राहणार नाही. (५० टक्के आनुदानापेक्षा नक्कीच परवडेल).असा ११ टक्के व्याजदर परवडणारा नाही.
३. यामध्ये छोटा शेत तळे (एकरी ३ लाख लिटर क्षमतेचे ( अंदाजे ४० बाय ३० बाय १० फूट ) जे संकट काळी अंदाजे १० दिवस एक एकराला राखीव पाणी पुरवेल आणि खणणे व कागद सहित खर्चही त्याच उसन्या पैशातून होईल अशी योजना बनवावि ),
शेत तळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या क्षेत्र नुसार वेगळे असेल फक्त एक अनुमान वरती मांडलं आहे.
४. असे केले सरकारला एकरी ४० ते ५० हजार रूपये कर्ज स्वरूपात शेतकऱ्याला द्यावे लागेल. (तेवढे कर्ज आता पीक कर्ज म्हणून मिळत पण ते त्या पिकाच्या संवर्धना साठी गरजेचे आहे ) आणि ठिबक सिंचनाच्या कर्ज च्या त्या रकमेचे व्याज फक्त सरकारला भरावे लागेल. तर ५०-७० टक्के ऊस क्षेत्र फक्त व्याज स्वरूपात सरकारकडून ठिबक खाली आणण्याचा प्रयत्न नक्की यशस्वी होईल असं मला विश्वास आहे.
५. इतर राज्यात उसाला ठिबक साठी खूप मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न दिसून येत आहेत त्या मानाने आपल्यात कमीच प्रयत्न आहेत. अशी जर एकादी योजना पहिल्यापासून आस्तित्वात असेल नक्की सांगावी जेणेकरून आम्हीही प्रत्येक शेतकर्या पर्यंत पोहचवण्यासाठी नक्की मदत करू. मदतच काय, पण आमच्या मित्रांची एक फौज बनवून स्वयंसेवक म्हणून काम करायलाही तयार आहे. तुम्ही फक्त सांगा काय करायचं ते ...
फक्त साहेब ऑलरेडी सेट असलेल्या उद्योगावर कृपया दुर्लक्ष करू नका.आणि आपण करणार नाही असा विश्वास आहे. या वर्षी पाण्याचं काटेकोर वापर व्हावा असे आपणास वाटत असेल तर आपणास माझ्या सुचवलेल्या अथवा त्याही पेक्षा चांगल्या योजनेचा विचार नक्की करावा लागेल हि विनंती.
असा नाही कि वरील योजनेत सर्व शेतकरी तयार होतीलच कारण कोणाला अनुदान हवे असते तर कोणाला व्याजदर कमी ते हि एश्चिक करावे. त्याचाही विचार आपण करावा. एकंदरीत योजना या आम्हाला परवडणाऱ्या आहेत पण लाभ शक्य होण्यासाठी काही पर्याय उपलब्ध करावे हि विनंती ..
मी तुम्हाला डायरेक्ट हा संदेश लिहिला कारण विषय अतिमहत्त्वाचा वाटतो, आता यावर उशीर व्हायला नको असं मला वाटले.
बाकी आपण चांगले काम करत आहेत, असेच करत राहावे.. जनतेच्या आशा पूर्ण कराव्या .
आपल्या पुढील कार्यासाठी तमाम शेतकर्या कडून खूप साऱ्या शुभेच्छा !!
No comments:
Post a Comment